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फतेहपुर संवाददाता।
ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में डॉ. भीमराव आंबेडकर मूर्ति विकास योजना के तहत प्रकाशित टेंडरों की बिक्री में अनियमितता और मनमानी किए जाने का मामला सामने आया है। विभागीय अधिशासी अभियंता विकास कुरील की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए पंजीकृत ठेकेदारों ने जिलाधिकारी को संयुक्त शिकायती पत्र सौंपकर पूरे प्रकरण की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है। ठेकेदारों का आरोप है कि विभाग में टेंडर बिक्री की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से नहीं अपनाई जा रही है और चुनिंदा लोगों को लाभ पहुंचाया जा रहा है।
शिकायती पत्र के मुताबिक, 29 अक्टूबर 2026 को डॉ. भीमराव आंबेडकर मूर्ति विकास योजना के अंतर्गत करीब 55 टेंडर प्रकाशित किए गए थे। इनके प्रपत्रों की बिक्री के लिए सात से 13 नवंबर तक शाम पांच बजे तक का समय निर्धारित किया गया था। आरोप है कि अंतिम तिथि पर अधिशासी अभियंता विकास कुरील कार्यालय से नदारद रहे। वहीं, आठ से 11 नवंबर तक राजकीय अवकाश के बाद 12 नवंबर को टेंडर लेने पहुंचे ठेकेदारों को टेंडर लिपिक महेश लोधी के अवकाश पर होने की जानकारी दी गई।
ठेकेदारों का आरोप है कि कार्यालय कर्मचारियों ने अधिशासी अभियंता अथवा सहायक अभियंता पीओ मोहना से पर्ची लाने की शर्त रखते हुए टेंडर प्रपत्र देने से इनकार कर दिया। बाद में लिपिक मीनाक्षी पांडेय की ड्यूटी लगाए जाने के बावजूद ठेकेदारों को प्रपत्र प्राप्त करने में परेशानियों का सामना करना पड़ा। इससे पूरी निविदा प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
चहेते ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने का आरोप
शिकायतकर्ताओं ने आशंका जताई है कि चुनिंदा ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए कथित तौर पर गुप्त तरीके से टेंडर प्रपत्र उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उन्होंने कमीशनखोरी की आशंका भी जताते हुए कहा कि यदि समय रहते निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो योग्य और पंजीकृत ठेकेदार निविदा प्रक्रिया से वंचित रह सकते हैं। ठेकेदारों ने यह भी आरोप लगाया कि लगातार शिकायतों के बावजूद विभागीय स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है।
निविदा प्रक्रिया निरस्त कर समय बढ़ाने की मांग
जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपने वालों में त्रिपाठी कांस्ट्रक्शन के विनोद तिवारी, एसआरआर इंटरप्राइजेज के राजेश द्विवेदी, मेसर्स गौतम कांस्ट्रक्शन के भानु प्रताप सिंह गौतम तथा मेसर्स राजेंद्र कुमार सिंह सहित कई ठेकेदार शामिल रहे। सभी ने मांग की है कि मौजूदा निविदा प्रक्रिया को निरस्त कर बिक्री की समयसीमा बढ़ाई जाए अथवा सभी पात्र ठेकेदारों को समान अवसर देते हुए पारदर्शी तरीके से टेंडर प्रपत्र उपलब्ध कराए जाएं। अब देखना यह है कि जिलाधिकारी इस गंभीर शिकायत पर क्या कदम उठाते हैं।
